दूध कुणी नासविले? संजय निकस पाटील भारत देश हा कृषिप्रधान देश आहे. त्यामुळे सहाजिकच भारतीय अर्थव्यवस्था ही कृषीवर आधारित आहे. त्यामुळे भारतीय राजकारणालाही शेती आणि शेतकरी यांना हाताशी धरल्याशिवाय आपले राजकारण पूर्ण करताच येत नाही, असे म्हटले तरी फार वावगे ठरणार नाही. राजकारण करायचे असले, तर शेतक:याला हाताशी धरावं लागतं. शेतक:यांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवावाच लागतो. शेतक:यांसाठी विविध आंदोलनंही करावीच लागतात. मग या आंदोलनांमधून शेवटी निष्पन्न काय होते? तो भाग नंतरचा; परंतु सतत बातम्यांमध्ये राहण्यासाठी मात्र शेतकरी हा अगदी साधा, सरळ आणि सोपा विषय आहे. असा जणू राजकारणाचा एक अलिखीत दंडकच बनून गेलेला आहे. ''शेती आणि शेतक:यांसाठी आम्ही 'चळवळÓ चालवतो असल्या प्रकारची वळवळ केल्याशिवाय राजकारण पूर्ण होतच नाहीÓÓ असे कुत्सीतपणे अनेक शेतकरी बोलतांना आता अलिकडच्या काळात दिसून येत आहेत. कारण या शेतक:यांनी विविध पक्षांची, संघटनांची आंदोलने पाहून-पाहून आपली पूर्ण ह्यात घालविली आहे. अलीकडच्या काळात विरोधी पक्षातील मंडळींनी, विरोधकांमधील समविचारी पक्षांनी दूधासाठी आंदोलन उभे केले आहे. मुळात अशाप्रकारचे दुधासाठी आंदोलन उभे करण्याची वेळच आली नसती, असे अनेक जण आता बोलताना दिसत आहेत. कारण आज ज्यांनी आंदोलन उभे केले आहे, हीच मंडळी ज्यावेळी सत्तापाटावर बसलेली होती, त्यावेळी आजच्या सरकारमधील, तत्कालीन विरोधकांनी दुधासाठी त्यावेळीसुद्धा तीव्र प्रकारची दूध आंदोलने उभी केली होती. त्यावेळी जर दुधासाठी युद्धपातळीवर तोडगा काढला असला, दरवाढसह विविध मागण्यांवर विचार केला असता, उपयायोजना केल्या असत्या तर आजच्या कोरोनाच्या भयंकार काळात आंदोलन करण्याची गरजच पडली नसती. आज शासन सांगत आहे, विनाकारण घराबाहेर पडू नका, गर्दी करु नका, तरीही विरोधी पक्षातील मंडळींना शेतकरी हितासाठी कोरोनाचा धोका पत्कारुन आंदोलन करावी लागत आहेत. शेवटी काय तर दुध उत्पादक शेतक:यांच्या मागण्या पूर्ण व्हायला हव्यात. शासनाने दूध उत्पादक शेतक:यांना प्रती लिटर १० रुपये अनुदान तातडीने द्यावे. दूध पावडरची निर्यात सुरू करावी. दूध पावडरला प्रती किलो ५० रुपयांचे अनुदान द्यावे. दूध पावडर, बटर, तूप, यावरील जी. एस. टी. कमी करावा. आदी मागण्यांसाठी आंदोलनाला धार चढतांना दिसत आहे. शासनाच्या नियमानुसार गाईच्या दुधाला २७ रु. ५० पैसे तर म्हशीच्या दुधाला ३४ रुपये दर मिळणे आवश्यक असतानाही खासगी सहकारी व शासकीय दूध संघांनी दूध दरात १० ते १५ रुपयांची कपात करण्यात सुरुवात केली आहे. यामध्ये आणखी भरीस भर म्हणजे पशुंच्या पौष्टीक खाद्यांच्या किंमतीतही मोठी वाढ झालेली आहे. त्यामुळे चारही बाजूनी दुध उत्पादक आडचणीत आल्याचे दिसून येत आहे. गत काळात विरोधी बाकावर असताना शेतक:यांच्या फायद्यासाठी आजच्या सत्ताधा:यांनी दूध दरवाढीकरिता आंदोलन केले होते. आज ते सत्तेत असताना दूध उत्पादकांचा दरवाढीचा प्रश्र सोडवावा, अशीच अपेक्षा आता सर्व दूध उत्पादक करीत आहेत. आणि विशेष म्हणजे आज राज्य सरकार, केंद्र सरकार भयंकर परिस्थितीतून वाटचाल करीत आहे. राज्य सरकार कोरोनाच्या या भयंकर लढाईत रात्रंदिवस काम करीत आहे. संपूर्ण लक्ष कोरोनावर केंद्रीत असतांना विरोधकांनी दूध प्रश्राकडे सरकारला आकर्षीत करण्याचा प्रयत्न सुरु केले आहे. दुधासाठी आंदोलन पुकारले आहे, फक्त या आंदोलनाचा शेवट गोड होणे आता अपेक्षित आहे. म्हणजे सर्व मागण्या पूर्ण करुन घेणे अपेक्षित आहे. नाहीतर फक्त 'ब्रेकींगÓमध्ये येण्यासाठी कोरोनाकाळात पुकारलेले आंदोलन, अशी गत या आंदोलनाची व्हायला नको, एवढीच अपेक्षा आता समस्त शेतकरी करीत आहेत. भविष्यात राज्यातील या दुध उत्पादक शेतक:यांनी ''दुध कुणी नासविले?ÓÓ असा प्रश्र करायला नको म्हणजे कमविले!!!