शिक्षणाच्या आयचा घो.....

संजय निकस पाटील
 मो.क्र. ९४०५६६५५९९-------------

                  देशातील शिक्षण क्षेत्रासाठी हे वर्ष नक्कीच महत्त्वपूर्ण आहे, कारण जवळपास ३४ वर्षांच्या प्र्रतिक्षेनंतर, संपूर्ण नवीन शैक्षणिक धोरण, शिक्षण व्यवस्थेला मिळाले आहे. आता या नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे अभ्यासक्रमांमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहेत. त्यामुळे घेतलेला हा निर्णय आणि येत असलेले नवीन धोरण नक्कीच दूरगामी परिणाम करणारे ठरणार आहे. केंद्र सरकारच्या या नव्या शैक्षणिक धोरणावर अनेकांनी स्तूतीही केली आणि सोबतच टीकेची धुरळही उडविण्यात आली आहे. परंतु नव्या शैक्षणिक धोरणात परीक्षांचे महत्त्व कमी केल्या गेल्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे, असेही काही प्रमाणात यामध्ये दिसून येते, हे सुद्धा नाकारता येणार नाही. या नवीन धोरणामुळे देशभरातील शिक्षणात, शिक्षण पद्धतीमध्ये मोठा बदल होणार हे मात्र नक्की! आणि हा बदल सकारात्मक दिशेनेच असेल. त्यामुळे केंद्र सरकारने हे नवीन धोरण आणल्याबद्दल नक्कीच कौतुक करायलाच हवे. विद्याथ्र्यांना 'घोकू शिक्षण पद्धतीÓपासून 'कौशल्य विकासात्मक शिक्षणÓ देण्यावर या धोरणामध्ये भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे बेरोजगारीला नक्कीच अटकाव बसेल, फक्त रोजगाराची दारंही त्या तुलनेत उघडी असणं आवश्यक आहे. या येऊ घातलेल्या शैक्षणिक धोरणामुळे शिक्षणामध्ये अनेक बदल होतील असे सांगितले गेले. तसे बदल झाले तर आनंदच आहे. विद्याथ्र्यांना शिक्षणासोबत व्यावसायिक कौशल्य प्राप्त व्हावे, असे हे नवीन शैक्षणिक धोरण आहे, असे सांगितल्या जात आहे.

 आजघडीला जे शिक्षण शाळा महाविद्यालयांमधून देण्यात येत आहे, त्यामधून शिक्षण घेऊन बाहेर येणारा विद्यार्थी ज्ञानसंपन्न होऊनच बाहेर येतो, असे म्हणता येईल. कारण याचा पुरावा त्याच्या गुणपत्रिकेतून आपल्याला ठसठशितपणे दिसून येत असतो. परंतु अनेक विद्याथ्र्यांमध्ये कौशल्याचा कुठेही थांगपत्ता दिसून येत नाही, हे धक्कादायक आहे. यालासुद्धा नाकारता येत नाही. त्यामुळे तो शिकून बाहेर आल्यावर प्रचंड स्पर्धेच्या युगात तग धरु शकत नाही, आणि शेवटी नोकरीस अपात्र ठरतो. ही विदारक परिस्थीती आहे. आणि ह्या सर्व गोष्टी बेरोजगारीचा आलेख वाढविणा:या आहेत. या गोष्टींना आता नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे आळा बसेल, तरच हे धोरण मैलाचा दगड ठरणार आहे.

डॉ. कंस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडून नवीन शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला होता. देशात पहिले शैक्षणिक धोरण १९८६ या वर्षी लागू करण्यात आले होते. नंतर परिस्थितीजन्य बदल म्हणून १९९२ ला आणखी काही बदल करण्यात आले होते. प्रत्येकाला हक्काचे शिक्षण मिळावे या उद्देशाने २००९ या वर्षी नवा शिक्षण हक्क कायदाच देशात करण्यात आला. त्याची आंमलबजावणी करण्यासाठी २०१३ उजाडले, या कायद्याने गोर-गरीबांची मुलं अत्यंत महागड्या नामांकीत शाळांमध्ये हक्काने प्रवेशीत व्हायला लागली. त्यामुळे हा कायदा देशभरातील पालकांना जिव्हाळ्याचा आणि आशावादी वाटायला लागला. आणि विविध कसोट्यांवर सदर कायदा पारदर्शकता टिकवून सत्यातही उतरला. आता येऊ घातलेला हा कायदाही व्यापक फायदेशीर ठरावा, अशीच अपेक्षा सर्वांचीच आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरणात अनेक नवीन बदल आहेत. विद्याथ्र्यांचा वैयक्तीक लेखाजोखा (रिपोर्ट कार्ड) व्यापक करण्यावर भर दिला आहे. विद्याथ्र्याच्या पहीले ते बारावी या शैक्षणिक प्रवासात मिळालेले गुण, मिळालेला गे्रड (क्लास), शिक्षकांचा शेरा पूर्वी असायचा. आता यामध्ये वाढ करीत विद्यार्थी, वर्गमित्र आणि शिक्षक यांचाही शेरा असणार आहे. विद्याथ्र्यामध्ये शिक्षणासोबत इतर कलागुण कोणते आहेत त्याचाही स्पष्ट उल्लेख त्यावर असणार आहे. आतापर्यत १०+२ असे शिक्षण स्वरुप होते. अता नवीन धोरणात ५+३ +३ +४ असे नवे सुत्र मांडण्यात आले आहे. या शैक्षणिक धोरणात दहावीची परीक्षा ही बोडार्ची असेल असा उल्लेखही करण्यात आलेला नाही. यानुसार पहिल्या टप्प्यात म्हणजेच पहिल्या पाच वर्षात पूर्व प्राथमिकचे तीन वर्ष आणि इयत्ता पहिली ते दुसरीचे शिक्षण देण्यात येईल. या नवीन सूत्रानुसार ३ ते ८ वर्ष , ८ ते ११ वर्ष, ११ ते १४ वर्ष आणि १४ ते १८ वर्ष असे चार टप्पे तयार करण्यात येणार आहेत. एका वगार्तील शिक्षक आणि विद्यार्थी याचे प्रमाणदेखील नव्या धोरणात खास निश्चित करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये व्होकेशनल अभ्यासक्रमांवरही भर देण्यात आला आहे. बारावीपर्यंत आता कोणतीही एक शाखा नसेल. विविध विषयांच्या निवडीचे विद्याथ्र्यांना पूर्ण अधिकार असणार आहेत. यामध्ये उदाहरणच द्यायचे झाले तर  समजा विज्ञान विषय शिकत असताना बेकरी, संगीत, नृत्य आदी विषयही अभ्यासासाठी निवडता येतील. विज्ञान, वाणिज्य, कला यासोबत संगीत, स्पोट्र्स, लोककला हे अभ्यासाचे विषय म्हणून विद्याथ्र्यांना निवडता येणार आहेत. पाचव्या वर्गानंतर व्होकेशनल अभ्यासक्रम शिकता येणार आहेत. यामध्ये लाँड्री, कारपेंटर, क्राफ्ट अशा विषयासाठी विद्याथ्र्यांना इंटर्नशिप करता येईल. शाळा व्यवस्थापनाच्या, प्रशासनाच्या पारदर्शकतेसाठीही नवी रचना यामध्ये तयार करण्यात आली आहे. कला, वाणिज्य आणि विज्ञान अशा तीन शाखा सद्यस्थितीत महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी आहेत. नवीन धोरणानुसार बहुशाखीय, व्यापक शिक्षण हे महाविद्यालयीन स्तरावरील शिक्षण रचनेचे विशेष वैशिष्ट्य आहेत. नवीन मसुद्यानुसार कला आणि विज्ञान या शाखांमधले काही विषय निवडून विद्याथ्र्यांनी पदवीचे शिक्षण घेता येणार आहे. यामध्ये मानवी शिक्षण, विज्ञान, कला, स्पोट्र्स, व्होकेशनल कोर्स असे पर्याय समोर असतील. यासोबतच शिक्षण क्षेत्राला मान्यतेसाठी स्वतंत्र नियामक प्राधिकरणही स्थापण करण्यात येणार आहे. अशाप्रकारे एक ना अनेक महत्त्वपूर्ण बदल मोदी सरकारने नवी शैक्षणिक धोरणात केलेले आहेत. आणि हे सर्व बदल, म्हणजेच नवीन शैक्षणिक धोरण २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षापासून अंमलात येणार आहे. यामध्ये आणखी महत्वाचे म्हणजे या नवीन शैक्षणिक धोरणात केंद्र सरकार व राज्य सरकारचा शिक्षणावरील खर्च संूपर्ण बजेटच्या सहा टक्क्यांनी वाढविण्याच्या संकल्प करण्यात आलेला आहे. पण आत शेवटी प्रश्र येतो अंमलबजावणीचा. कारण या शैक्षणिक धोरणासाठी पैसा, आणि प्रयत्न मुबलक असायला हवेत. नाहीतर इतर इतर बाबींप्रमाणे या धोरणाचे व्हायला नको, म्हणजे झाले! कारण संकल्प आणि अश्वासनं यापूर्वी बरीच आली आहेत. धोरणही तयार झाली आहेत. फक्त आता त्याला वास्तविक कृतीची जोड देणे आवश्यक आहे.

 आता येऊ घातलेल्या नव्या शैक्षणिक धोरणावर काही जणांनी टीकाही केली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने केंद्र सरकारच्या नव्या शैक्षणिक धोरणावर शिवसेनेनेही टीका केली आहे. टीका करताना शिवसेना म्हणते, की ''नव्या शैक्षणिक धोरणात परीक्षेचे महत्तव कमी केले आहे. या धोरणामुळे देशभरातील शिक्षणात आमूलाग्र बदल होतील असे सांगितले गेले. तसे बदल झाले तर आनंदच आहे. विद्याथ्र्याला किमान एक व्यावसायिक कौशल्य प्राप्त व्हावे असे हे शैक्षणिक धोरण आहे असे केंद्र सरकार म्हणते, पण 'कौशल्यÓ घेऊन बाहेर पडणा-यांसाठी सरकारने रोजगार हमी केंद्रे उभारली तरच फायदा होईल. नाहीतर नेहमीप्रमाणेच 'शिक्षणाच्या आयचा घोÓ होईल किंवा शिक्षण मंत्रालयाचे अवजड उद्योग खाते होईल,ÓÓ असा टोला शिवसेनेने लगावला आहे. पुढे शिवसेना म्हणते ''देशाला आता शिक्षण मंत्रालय मिळाले. याआधी 'अवजड, अवघडÓ उद्योग मंत्रालयाप्रमाणे मनुष्यबळ विकास मंत्रालय होते. त्याचे नामकरण आता शिक्षण मंत्रालय असे झाले. त्यामुळे देशाला शिक्षणमंत्री मिळेल. फक्त ज्याला शिक्षणातले खरोखरच कळते अशी व्यक्ती आता शिक्षणमंत्री म्हणून येऊ द्या म्हणजे झाले. अर्थखात्यातला कानामात्रा कळत नाही, वैद्यकीय क्षेत्रातले कळत नाही अशा अनेक व्यक्ती अनेकदा त्या-त्या मंत्रालयात आल्या व सगळाच बट्टयाबोळ केला.ÓÓ अनेक मुद्यांसह शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामना वृत्तपत्रातून टीका करण्यात आलेली आहे. त्यातुळे या सर्व गोष्टींचा विचार करुन या धोरणाचे काटेकोर नियोजन आणि आंमलबजाणवणी व्हायला हवी. नाहीतर 'शिक्षणाच्या आयचा घो...Ó व्हायला फारसा वेळ लागणार नाही.

संजय निकस पाटील

मो.क्र. ९४०५६६५५९९

**********************