VIDARBHADOOT BULDHANA 19.08.2020
Wednesday 19 August 2020
Tuesday 18 August 2020
Wednesday 12 August 2020
Wednesday 5 August 2020
उफाळलेल्या सौंदर्याच्या मागे धावतांना.....!
------------
लख्ख प्रकाशात चकाकणारे गुळगुळीत रस्ते. गुळगुळीत रस्त्यांवर वायुवेगाने धावणारी वाहनं. उंच-उंच इमारती. आणि इतर बरेच काही. या सर्व गोष्टींनी एकत्र होऊन शहरांचे सौदर्य वाढविण्याचे काम केले. अगदी भरगच्च सौंदर्य शहरांमधून उफाळून बाहेर यायला लागलं, आणि ग्रामिण भागातील, कष्ठकरी या बेगडी उफाळलेल्या सौंदर्याला भुलायला लागला. आणि शहरांकडे धावायला लागला. यामधूनच खेडेगाव आणि शहरं यामध्ये एक अलिखीत रेषाचं ओढण्यात आली. शहर ही झगमगाटांची तर खेडेगाव दारिर्दि्य आणि अर्थिक सुबत्त नसलेली, अशी भावनाच अलिकडच्या काळात गाव-खेड्यांमध्ये राहणारांची झाली आहे. शहरातील चकचकीत रस्ते, रस्त्यांच्या आजू-बाजूला लागलेल्या सुवासिक वासांच्या खाऊंच्या गाड्या. कुठेही नजर टाकली तर उफाळून वर येत असलेलं भरगच्च सौंदर्य. सारं काही डोळ्यांच अन् तनांसह मनाचा पारण फेडणारं. चुकून कधीतरी काम काढून शहरात आलेली खेड्यातील व्यक्ती याच बेगडी सौंदर्याला, याच सुवासिक वासाला आणि भ्रामक कल्पनांना भुलते आणि आणी आपणही शहरात वास्तव्याला जावे, अशी आशा करायला लागले. त्यातच खेड्यांमध्ये रोजचीच पैशांची चणचण मग त्याला अधिकच भासायला लागते. यातून पाऊले शहरांकडे ओढली जातात. पण तो आपली आपुलकी, पे्रम, गावखेड्यांमध्ये त्यांच्याकडे इतरांचा पाहण्याचा दृष्टीकोन विसरायला लागतो, बेगडी शहरी अधिवासाकडे ओढल्या जातो. त्याला वास्तविक परिस्थीतीचे आकलन व्हायला मात्र बराच वेळ जातो. आणि शेवटी ना घरं का ना घाट का? अशी परिस्थिती त्याची झालेली असते. कारण गावखेड्यात राहतांना कुणी चुकून सायकलवरुन घसरुन जरी पडले, हाता-पायाला थोडे जरी खरचटले तरी अख्ख्या गाव त्याची ख्याली-खुशाली विचारायला येते व कमीत कमी चार-पाच खेड्यांमध्ये सायकलवरुन पडल्याची बातमी वायुवेगाने पसरते. याच्या पूर्णपणे उलट, शहरामध्ये. कुणाचा अपघात झाला आणि दुर्देवाने कुणी मयतही झाला तर येणारे जाणारे मयत कोण आहे, कुठला आहे, किती लागले, याची पाच सेंकदसुद्धा थांबून चौकशी करीत नाहीत. एवढी विदारक परिस्थिती शहरांची आहे. मात्र हे सर्व कळायला गावखेड्यातून आलेल्या व्यक्तीला बराच वेळ शहरांमध्ये रहावे लागते, शेवटी अर्धवट शहरी जीवनाला, कुठेतरी झोपडपट्टीत, दहा बाय दहाच्या खोलीत राहल्यानंतर त्याला कळते, परंतु त्यावेळी तो आपल्या हक्काच्या आणि नैसर्गिक संपन्नतेच्या गावातून उपरा झालेला असतो. शेवटी नकोसे वाटणारे शहरी जीवनच त्याला अंगवळणी करुन घ्यावे लागते.
अलिकडच्या काळात मात्र कोरोनाने भल्या-भल्यांच्या डोळ्यावंर पडलेली शहरी झगमगाटाची बेगडी झालरं टराटरा फाडून टाकली आहे. भुकेने बेहाल झालेल्या, पोटातील चिपकलेल्या आतड्यांनी त्याला वास्तविक परिस्थितीची जाणीव करुन दिलेली आहे. हाताला काम नाही, पोटाला भाकर नाही, एकवेळं तर प्यायला पाणीसुद्धा नाही, एवढे प्रंचड हाल या खेड्यांमधून रोजगाराच्या शोधात आलेल्यांचे झाले आहेत, आणि शहरंही मोकारं उघड्या डोळ्यांनी हे सर्व पहात होते. अशावेळी ज्यांनी-ज्यांनी गावाशी असलेली नाळ अतूट ठेवली होती, त्यांनी गावांना जवळ केले. गावात गेल्यावर, शाळांमध्ये, झाडाखाली, मंदिरांमध्ये, ग्रामपंचायतींमध्ये राहले. आणि आलेल्यांना गावांनीही काही अपवाद वगळता प्रेमाने आसरां दिला. पोटाला कोर-दोन कोर भाकरं दिली. दुरुनं का होईना, पणं प्रेमाचा असरा दिला. पण ज्यांनी आपल्या जमिनी, राहती घरं विकून शहरांना जवळ केले होते, त्यांचे मात्र प्रचंड हाल झालेत. शेवटी प्रश्र येतो या शहरांनी काय दिले या लोकांना? तर याचे उत्तर अत्यंत निराशादायकचं आहे. भूक, दारिद्र्य, अपमान, अविश्वास यापेक्षा काहीच या लोकांना मिळालेलं नाही.
या सर्व घडामोडी घडत असतांना गाव-खेडे मात्र ताठपणे कोरोनाकाळातही खंबीर उभी आहेत. गोळ्या औषधी खाऊन खाऊन आतून पोकळ झालेल्या शहरांच्या तुलनेत मनगटातील सळसळंत रक्त आजही त्याच वेगाने प्रवाही आहे. कारण निसर्ग आणि सर्वात शुद्ध वातावरण त्यांच्या अवती भवती पिंगाच घालत आहे. आजीबाईचा बटवा अजूनही घरातील देवळीत कुठेतरी साबीत आहे. आजूबाजूला असलेली हक्काची, रोजंदारीची संमृंद्ध शेती सकस आहार द्यायला अजूनही सक्षम आहे. गावखेड्यातील लहान सहान उद्योग आजही आपले अस्तित्व टिकवून आहेत. त्या तुलनेत शहरी उद्योग मात्र, उद्योगातूनच उठले आहेत. त्यामुळे आता भविष्यात गावात आलेला कुणीही शहरांकडे धावणार नाही, पुन्हा उपरा होणार नाही याची खबरदारी आता गावा-गावांनीच घेणे आवश्यक आहे. गावातील माणूस गावातच राहीला पाहीजे. जगला पाहीजे. हा पक्का विचार करणे आज अत्यंत आवश्यक आहे. आणि त्यासाठी दर पाच वर्षांनी तोंड दाखविणा:या लोकप्रतिनिधींचे उंबरठे झिजवायला सुरुवात केली पाहीजे. शेतीशी निगडीत उद्योग गावखेड्यांमध्ये सुरु करण्यासाठी हक्काने लोकप्रतिनिधींकडे मागणी केली पाहीजे. लोकप्रतिनिधींनी जर मनावर घेतले तर त्या गोष्टीला कुणीही आडकाठी आणू शकत नाही. लोकप्रतिनिधी सरकारकडून मागून अशा प्रकारची उद्योग गावा-गावांमध्ये नक्कीच उभी करु शकतात. फक्त त्यासाठी सर्वांची मानसिकता तयार होणे आवश्यक आहे. आणि या कामात शहरांमधून गावात आलेल्या व्यक्तींना सोबत घ्या म्हणजे आणखी वेगाने तुमच्या हेतुला, प्रस्तावाला, प्रायोजनला गती येईल, यामध्ये कोणतीही शंका नाही. कारण या लोकांनी संपन्नता, सुखासीनता, नगद पैसा, या अनेक आकर्षणातून शहरं जवळ केली, पण त्यांना त्या ठिकाणी मृत्यूच दिसून आला, ही जळजळीत वास्तविकता आहे. त्यामुळे नक्कीच ही माणसं गावातच उद्योग उभारण्यासाठी मोठ्या तयारीने आघाडी घेतील. त्यातून गावागावांमध्ये उद्योग उभी राहतील, हाताला काम मिळेल, पैसा खणखणायला लागेल आणि एक दिवस नक्कीच शहरांनाही गावखेड्यांचा हेवा वाटायला लागेल....
संजय निकस पाटील
मो.क्र. ९४०५६६५५९९
Tuesday 4 August 2020
शिक्षणाच्या आयचा घो.....
संजय निकस पाटील
मो.क्र. ९४०५६६५५९९-------------
मो.क्र. ९४०५६६५५९९-------------
देशातील शिक्षण क्षेत्रासाठी हे वर्ष नक्कीच महत्त्वपूर्ण आहे, कारण जवळपास ३४ वर्षांच्या प्र्रतिक्षेनंतर, संपूर्ण नवीन शैक्षणिक धोरण, शिक्षण व्यवस्थेला मिळाले आहे. आता या नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे अभ्यासक्रमांमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहेत. त्यामुळे घेतलेला हा निर्णय आणि येत असलेले नवीन धोरण नक्कीच दूरगामी परिणाम करणारे ठरणार आहे. केंद्र सरकारच्या या नव्या शैक्षणिक धोरणावर अनेकांनी स्तूतीही केली आणि सोबतच टीकेची धुरळही उडविण्यात आली आहे. परंतु नव्या शैक्षणिक धोरणात परीक्षांचे महत्त्व कमी केल्या गेल्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे, असेही काही प्रमाणात यामध्ये दिसून येते, हे सुद्धा नाकारता येणार नाही. या नवीन धोरणामुळे देशभरातील शिक्षणात, शिक्षण पद्धतीमध्ये मोठा बदल होणार हे मात्र नक्की! आणि हा बदल सकारात्मक दिशेनेच असेल. त्यामुळे केंद्र सरकारने हे नवीन धोरण आणल्याबद्दल नक्कीच कौतुक करायलाच हवे. विद्याथ्र्यांना 'घोकू शिक्षण पद्धतीÓपासून 'कौशल्य विकासात्मक शिक्षणÓ देण्यावर या धोरणामध्ये भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे बेरोजगारीला नक्कीच अटकाव बसेल, फक्त रोजगाराची दारंही त्या तुलनेत उघडी असणं आवश्यक आहे. या येऊ घातलेल्या शैक्षणिक धोरणामुळे शिक्षणामध्ये अनेक बदल होतील असे सांगितले गेले. तसे बदल झाले तर आनंदच आहे. विद्याथ्र्यांना शिक्षणासोबत व्यावसायिक कौशल्य प्राप्त व्हावे, असे हे नवीन शैक्षणिक धोरण आहे, असे सांगितल्या जात आहे.
आजघडीला जे शिक्षण शाळा महाविद्यालयांमधून देण्यात येत आहे, त्यामधून शिक्षण घेऊन बाहेर येणारा विद्यार्थी ज्ञानसंपन्न होऊनच बाहेर येतो, असे म्हणता येईल. कारण याचा पुरावा त्याच्या गुणपत्रिकेतून आपल्याला ठसठशितपणे दिसून येत असतो. परंतु अनेक विद्याथ्र्यांमध्ये कौशल्याचा कुठेही थांगपत्ता दिसून येत नाही, हे धक्कादायक आहे. यालासुद्धा नाकारता येत नाही. त्यामुळे तो शिकून बाहेर आल्यावर प्रचंड स्पर्धेच्या युगात तग धरु शकत नाही, आणि शेवटी नोकरीस अपात्र ठरतो. ही विदारक परिस्थीती आहे. आणि ह्या सर्व गोष्टी बेरोजगारीचा आलेख वाढविणा:या आहेत. या गोष्टींना आता नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे आळा बसेल, तरच हे धोरण मैलाचा दगड ठरणार आहे.
डॉ. कंस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडून नवीन शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला होता. देशात पहिले शैक्षणिक धोरण १९८६ या वर्षी लागू करण्यात आले होते. नंतर परिस्थितीजन्य बदल म्हणून १९९२ ला आणखी काही बदल करण्यात आले होते. प्रत्येकाला हक्काचे शिक्षण मिळावे या उद्देशाने २००९ या वर्षी नवा शिक्षण हक्क कायदाच देशात करण्यात आला. त्याची आंमलबजावणी करण्यासाठी २०१३ उजाडले, या कायद्याने गोर-गरीबांची मुलं अत्यंत महागड्या नामांकीत शाळांमध्ये हक्काने प्रवेशीत व्हायला लागली. त्यामुळे हा कायदा देशभरातील पालकांना जिव्हाळ्याचा आणि आशावादी वाटायला लागला. आणि विविध कसोट्यांवर सदर कायदा पारदर्शकता टिकवून सत्यातही उतरला. आता येऊ घातलेला हा कायदाही व्यापक फायदेशीर ठरावा, अशीच अपेक्षा सर्वांचीच आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणात अनेक नवीन बदल आहेत. विद्याथ्र्यांचा वैयक्तीक लेखाजोखा (रिपोर्ट कार्ड) व्यापक करण्यावर भर दिला आहे. विद्याथ्र्याच्या पहीले ते बारावी या शैक्षणिक प्रवासात मिळालेले गुण, मिळालेला गे्रड (क्लास), शिक्षकांचा शेरा पूर्वी असायचा. आता यामध्ये वाढ करीत विद्यार्थी, वर्गमित्र आणि शिक्षक यांचाही शेरा असणार आहे. विद्याथ्र्यामध्ये शिक्षणासोबत इतर कलागुण कोणते आहेत त्याचाही स्पष्ट उल्लेख त्यावर असणार आहे. आतापर्यत १०+२ असे शिक्षण स्वरुप होते. अता नवीन धोरणात ५+३ +३ +४ असे नवे सुत्र मांडण्यात आले आहे. या शैक्षणिक धोरणात दहावीची परीक्षा ही बोडार्ची असेल असा उल्लेखही करण्यात आलेला नाही. यानुसार पहिल्या टप्प्यात म्हणजेच पहिल्या पाच वर्षात पूर्व प्राथमिकचे तीन वर्ष आणि इयत्ता पहिली ते दुसरीचे शिक्षण देण्यात येईल. या नवीन सूत्रानुसार ३ ते ८ वर्ष , ८ ते ११ वर्ष, ११ ते १४ वर्ष आणि १४ ते १८ वर्ष असे चार टप्पे तयार करण्यात येणार आहेत. एका वगार्तील शिक्षक आणि विद्यार्थी याचे प्रमाणदेखील नव्या धोरणात खास निश्चित करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये व्होकेशनल अभ्यासक्रमांवरही भर देण्यात आला आहे. बारावीपर्यंत आता कोणतीही एक शाखा नसेल. विविध विषयांच्या निवडीचे विद्याथ्र्यांना पूर्ण अधिकार असणार आहेत. यामध्ये उदाहरणच द्यायचे झाले तर समजा विज्ञान विषय शिकत असताना बेकरी, संगीत, नृत्य आदी विषयही अभ्यासासाठी निवडता येतील. विज्ञान, वाणिज्य, कला यासोबत संगीत, स्पोट्र्स, लोककला हे अभ्यासाचे विषय म्हणून विद्याथ्र्यांना निवडता येणार आहेत. पाचव्या वर्गानंतर व्होकेशनल अभ्यासक्रम शिकता येणार आहेत. यामध्ये लाँड्री, कारपेंटर, क्राफ्ट अशा विषयासाठी विद्याथ्र्यांना इंटर्नशिप करता येईल. शाळा व्यवस्थापनाच्या, प्रशासनाच्या पारदर्शकतेसाठीही नवी रचना यामध्ये तयार करण्यात आली आहे. कला, वाणिज्य आणि विज्ञान अशा तीन शाखा सद्यस्थितीत महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी आहेत. नवीन धोरणानुसार बहुशाखीय, व्यापक शिक्षण हे महाविद्यालयीन स्तरावरील शिक्षण रचनेचे विशेष वैशिष्ट्य आहेत. नवीन मसुद्यानुसार कला आणि विज्ञान या शाखांमधले काही विषय निवडून विद्याथ्र्यांनी पदवीचे शिक्षण घेता येणार आहे. यामध्ये मानवी शिक्षण, विज्ञान, कला, स्पोट्र्स, व्होकेशनल कोर्स असे पर्याय समोर असतील. यासोबतच शिक्षण क्षेत्राला मान्यतेसाठी स्वतंत्र नियामक प्राधिकरणही स्थापण करण्यात येणार आहे. अशाप्रकारे एक ना अनेक महत्त्वपूर्ण बदल मोदी सरकारने नवी शैक्षणिक धोरणात केलेले आहेत. आणि हे सर्व बदल, म्हणजेच नवीन शैक्षणिक धोरण २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षापासून अंमलात येणार आहे. यामध्ये आणखी महत्वाचे म्हणजे या नवीन शैक्षणिक धोरणात केंद्र सरकार व राज्य सरकारचा शिक्षणावरील खर्च संूपर्ण बजेटच्या सहा टक्क्यांनी वाढविण्याच्या संकल्प करण्यात आलेला आहे. पण आत शेवटी प्रश्र येतो अंमलबजावणीचा. कारण या शैक्षणिक धोरणासाठी पैसा, आणि प्रयत्न मुबलक असायला हवेत. नाहीतर इतर इतर बाबींप्रमाणे या धोरणाचे व्हायला नको, म्हणजे झाले! कारण संकल्प आणि अश्वासनं यापूर्वी बरीच आली आहेत. धोरणही तयार झाली आहेत. फक्त आता त्याला वास्तविक कृतीची जोड देणे आवश्यक आहे.
आता येऊ घातलेल्या नव्या शैक्षणिक धोरणावर काही जणांनी टीकाही केली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने केंद्र सरकारच्या नव्या शैक्षणिक धोरणावर शिवसेनेनेही टीका केली आहे. टीका करताना शिवसेना म्हणते, की ''नव्या शैक्षणिक धोरणात परीक्षेचे महत्तव कमी केले आहे. या धोरणामुळे देशभरातील शिक्षणात आमूलाग्र बदल होतील असे सांगितले गेले. तसे बदल झाले तर आनंदच आहे. विद्याथ्र्याला किमान एक व्यावसायिक कौशल्य प्राप्त व्हावे असे हे शैक्षणिक धोरण आहे असे केंद्र सरकार म्हणते, पण 'कौशल्यÓ घेऊन बाहेर पडणा-यांसाठी सरकारने रोजगार हमी केंद्रे उभारली तरच फायदा होईल. नाहीतर नेहमीप्रमाणेच 'शिक्षणाच्या आयचा घोÓ होईल किंवा शिक्षण मंत्रालयाचे अवजड उद्योग खाते होईल,ÓÓ असा टोला शिवसेनेने लगावला आहे. पुढे शिवसेना म्हणते ''देशाला आता शिक्षण मंत्रालय मिळाले. याआधी 'अवजड, अवघडÓ उद्योग मंत्रालयाप्रमाणे मनुष्यबळ विकास मंत्रालय होते. त्याचे नामकरण आता शिक्षण मंत्रालय असे झाले. त्यामुळे देशाला शिक्षणमंत्री मिळेल. फक्त ज्याला शिक्षणातले खरोखरच कळते अशी व्यक्ती आता शिक्षणमंत्री म्हणून येऊ द्या म्हणजे झाले. अर्थखात्यातला कानामात्रा कळत नाही, वैद्यकीय क्षेत्रातले कळत नाही अशा अनेक व्यक्ती अनेकदा त्या-त्या मंत्रालयात आल्या व सगळाच बट्टयाबोळ केला.ÓÓ अनेक मुद्यांसह शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामना वृत्तपत्रातून टीका करण्यात आलेली आहे. त्यातुळे या सर्व गोष्टींचा विचार करुन या धोरणाचे काटेकोर नियोजन आणि आंमलबजाणवणी व्हायला हवी. नाहीतर 'शिक्षणाच्या आयचा घो...Ó व्हायला फारसा वेळ लागणार नाही.
संजय निकस पाटील
मो.क्र. ९४०५६६५५९९
**********************
Monday 3 August 2020
दूध कुणी नासविले? संजय निकस पाटील भारत देश हा कृषिप्रधान देश आहे. त्यामुळे सहाजिकच भारतीय अर्थव्यवस्था ही कृषीवर आधारित आहे. त्यामुळे भारतीय राजकारणालाही शेती आणि शेतकरी यांना हाताशी धरल्याशिवाय आपले राजकारण पूर्ण करताच येत नाही, असे म्हटले तरी फार वावगे ठरणार नाही. राजकारण करायचे असले, तर शेतक:याला हाताशी धरावं लागतं. शेतक:यांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवावाच लागतो. शेतक:यांसाठी विविध आंदोलनंही करावीच लागतात. मग या आंदोलनांमधून शेवटी निष्पन्न काय होते? तो भाग नंतरचा; परंतु सतत बातम्यांमध्ये राहण्यासाठी मात्र शेतकरी हा अगदी साधा, सरळ आणि सोपा विषय आहे. असा जणू राजकारणाचा एक अलिखीत दंडकच बनून गेलेला आहे. ''शेती आणि शेतक:यांसाठी आम्ही 'चळवळÓ चालवतो असल्या प्रकारची वळवळ केल्याशिवाय राजकारण पूर्ण होतच नाहीÓÓ असे कुत्सीतपणे अनेक शेतकरी बोलतांना आता अलिकडच्या काळात दिसून येत आहेत. कारण या शेतक:यांनी विविध पक्षांची, संघटनांची आंदोलने पाहून-पाहून आपली पूर्ण ह्यात घालविली आहे. अलीकडच्या काळात विरोधी पक्षातील मंडळींनी, विरोधकांमधील समविचारी पक्षांनी दूधासाठी आंदोलन उभे केले आहे. मुळात अशाप्रकारचे दुधासाठी आंदोलन उभे करण्याची वेळच आली नसती, असे अनेक जण आता बोलताना दिसत आहेत. कारण आज ज्यांनी आंदोलन उभे केले आहे, हीच मंडळी ज्यावेळी सत्तापाटावर बसलेली होती, त्यावेळी आजच्या सरकारमधील, तत्कालीन विरोधकांनी दुधासाठी त्यावेळीसुद्धा तीव्र प्रकारची दूध आंदोलने उभी केली होती. त्यावेळी जर दुधासाठी युद्धपातळीवर तोडगा काढला असला, दरवाढसह विविध मागण्यांवर विचार केला असता, उपयायोजना केल्या असत्या तर आजच्या कोरोनाच्या भयंकार काळात आंदोलन करण्याची गरजच पडली नसती. आज शासन सांगत आहे, विनाकारण घराबाहेर पडू नका, गर्दी करु नका, तरीही विरोधी पक्षातील मंडळींना शेतकरी हितासाठी कोरोनाचा धोका पत्कारुन आंदोलन करावी लागत आहेत. शेवटी काय तर दुध उत्पादक शेतक:यांच्या मागण्या पूर्ण व्हायला हव्यात. शासनाने दूध उत्पादक शेतक:यांना प्रती लिटर १० रुपये अनुदान तातडीने द्यावे. दूध पावडरची निर्यात सुरू करावी. दूध पावडरला प्रती किलो ५० रुपयांचे अनुदान द्यावे. दूध पावडर, बटर, तूप, यावरील जी. एस. टी. कमी करावा. आदी मागण्यांसाठी आंदोलनाला धार चढतांना दिसत आहे. शासनाच्या नियमानुसार गाईच्या दुधाला २७ रु. ५० पैसे तर म्हशीच्या दुधाला ३४ रुपये दर मिळणे आवश्यक असतानाही खासगी सहकारी व शासकीय दूध संघांनी दूध दरात १० ते १५ रुपयांची कपात करण्यात सुरुवात केली आहे. यामध्ये आणखी भरीस भर म्हणजे पशुंच्या पौष्टीक खाद्यांच्या किंमतीतही मोठी वाढ झालेली आहे. त्यामुळे चारही बाजूनी दुध उत्पादक आडचणीत आल्याचे दिसून येत आहे. गत काळात विरोधी बाकावर असताना शेतक:यांच्या फायद्यासाठी आजच्या सत्ताधा:यांनी दूध दरवाढीकरिता आंदोलन केले होते. आज ते सत्तेत असताना दूध उत्पादकांचा दरवाढीचा प्रश्र सोडवावा, अशीच अपेक्षा आता सर्व दूध उत्पादक करीत आहेत. आणि विशेष म्हणजे आज राज्य सरकार, केंद्र सरकार भयंकर परिस्थितीतून वाटचाल करीत आहे. राज्य सरकार कोरोनाच्या या भयंकर लढाईत रात्रंदिवस काम करीत आहे. संपूर्ण लक्ष कोरोनावर केंद्रीत असतांना विरोधकांनी दूध प्रश्राकडे सरकारला आकर्षीत करण्याचा प्रयत्न सुरु केले आहे. दुधासाठी आंदोलन पुकारले आहे, फक्त या आंदोलनाचा शेवट गोड होणे आता अपेक्षित आहे. म्हणजे सर्व मागण्या पूर्ण करुन घेणे अपेक्षित आहे. नाहीतर फक्त 'ब्रेकींगÓमध्ये येण्यासाठी कोरोनाकाळात पुकारलेले आंदोलन, अशी गत या आंदोलनाची व्हायला नको, एवढीच अपेक्षा आता समस्त शेतकरी करीत आहेत. भविष्यात राज्यातील या दुध उत्पादक शेतक:यांनी ''दुध कुणी नासविले?ÓÓ असा प्रश्र करायला नको म्हणजे कमविले!!!
Subscribe to:
Posts (Atom)